UP News: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें चार नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण की घोषणा की गई है। ये एक्सप्रेस-वे राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर परिवहन सुविधा में सुधार करेंगे। यह प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे होगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
विध्य एक्सप्रेस-वे:
गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेस-वे का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करना है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष के बजट से 9.8% अधिक है। इस बजट में अनुसंधान एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ के निर्माण और ‘टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क’ की स्थापना की जाएगी, जिससे तकनीकी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
विधानसभा और शैक्षणिक संस्थानों का आधुनिकीकरण:
विधानसभा के आधुनिकीकरण के साथ-साथ स्कूलों और पॉलीटेक्निक संस्थानों में स्मार्ट कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का विकास किया जाएगा। किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए ₹1,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत युवाओं को बिना गारंटी और ब्याज मुक्त लोन प्रदान करने के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
टेक्सटाइल पार्क की स्थापना:
राज्य में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 10 जनपदों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और मेडिकल की 1,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
आवारा पशुओं के लिए प्रावधान:
आवारा पशुओं की देखभाल के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के विकास के लिए ₹2.50 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है।