UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को अपना बजट पेश किया, जिसका कुल आकार 8,08,736.06 करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8% अधिक है। इस बजट में मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई योजना’ के तहत मुफ्त स्कूटी प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
हालांकि, इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और पात्रता संबंधी आधिकारिक विवरण अभी जारी नहीं किए गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करेगी। तब तक, इच्छुक छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणाओं और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को अपना बजट पेश किया, जिसमें मेधावी छात्राओं के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ के तहत 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान कर उनकी शिक्षा में सहायता करना है।
इसके अलग, ‘प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना’ के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। विंध्यांचल धाम मंडल में ‘मां विंध्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय’ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये, राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 50 करोड़ रुपये, और राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने के लिए भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन पहलों के माध्यम से, सरकार उच्च शिक्षा में सुधार और छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को अपना बजट पेश किया, जिसमें मेधावी छात्राओं के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ के तहत 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान कर उनकी शिक्षा में सहायता करना है।
इसके अतिरिक्त, ‘प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना’ के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। विंध्यांचल धाम मंडल में ‘मां विंध्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय’ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये, राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 50 करोड़ रुपये, और राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने के लिए भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इन पहलों के माध्यम से, सरकार उच्च शिक्षा में सुधार और छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं।