7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों की एक मांग लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन सरकार ने इस मानों ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी मांग है, जिसे सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। दरअसल, सरकार की तरफ से 18 महीने का डीए एरियर रोक रखा है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी इसकी मांग निरंतर करते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है।
अब वैसे भी लोकसभा चुनाव चल रही है, जिसके चलते आदर्श आचार संहिता लागू है। सरकार ने अभी तक तो डीए एरियर पर कोई फैसला नहीं लिया है। अब चर्चा है कि सरकार लोकसभा चुनाव बाद डीए एरियर की राशि भेजने पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वैसे अभी सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया की खबरों में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं।
जानिए कितने महीने का रोक रखा डीए एरियर
केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खजाने का पिटारा खुलने जा रहा है। इससे कर्मचारियों के अकाउंट में छप्परफाड़ रकम आनी तय मानी जा रही है। अगर आपके घर में कोई शख्स उच्च श्रेणी का कर्मचारी है तो फिर 2 लाख रुपये से ज्यादा खाते में आने संभव माने जा रहे हैं, जो हर किसी का बजट सुधारने के लिए काफी है।
इसका फायदा करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होना संभव है। दरअसल, मोदी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण काल में 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए एरियर का पैसा नहीं भेजा था। इसके बाद से कर्मचारी लगातार मांग करते आ रहे हैं, जिस पर सरकार ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। अब जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
अब मिल रहा इतने डीए का फायदा
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 50 फीसदी डीए का फायदा मिलेगा, जिसकी दरों में कुछ दिन पहले ही बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया था, जिसके बाद यह बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। इससे पहले कर्मचारियों को 46 प्रतिशत डीए का लाभ मिल रहा था। सातवें वेतन आयोग के नियमानुसार, हर साल डीए में दो बार इजाफा किया जाता है, जिसकी दरें 1 जनवरी और एक जून से प्रभावी होती हैं।
