7th Pay Commission News: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास हो सकती है। आपको बता दें इस बार सरकार ने कर्मचारियों का डीए में इजाफा जुलाई महीने में पेश किया था। ऐसे में कर्मचारियों को कंफर्म नहीं हो रहा था कि अभी तक डीए मिल रहा है या फिर नहीं। डीए 50 फीसदी होने के बाद जीरो हो जाएगा।
कर्मचारियों को ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि डीए जीरो होने के बाद ये जुड़ता रहेगा या फिर इसके बाद भी लाभ मिलता रहेगा। लेकिन अब साफ हो गया है कि सरकार की ओर से जून 2024 का एआईसीपीआई इंडेक्स जारी कर दिया गया है। इससे ये साफ तौर पर पता लग रहा है कि इस बार कर्मचारियों को कितना लाभ मिलने जा रहा है।
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महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा
जून महीने में AICPI इंडेक्स देखकर ये पता किया जा रहा है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ये इजाफा लागू होता है तो मौजूदा समय में डीए बढ़कर 3 फीसदी हो जाएगा।
इससे ये साफ हो गया है कि डीए किस प्रकार से ऑफिशियल नहीं है। सिर्फ एआईसीपीआई के आधार ये उम्मीद की जा रही है कि इससे पहले मार्च महीने में सरकार की ओर से 4 फीसदी डीए के बढ़ाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद ये बढ़कर 50 फीसदी हो गया था।
सितंबर या फिर अक्टूबर में ऐलान की संभावना
31 जुलाई को आने वाले इस नंबर में देरी हो रही है। बहराल मौजूदा ट्रेड्स के हिसाब से देखें तो डीए में 3 फीसदी का इजाफा होगा। हर बार एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर ये तय किया जाता है कि कर्मचारियों का डीए कितना बढ़ना आवश्यकता है।
इसलिए जनवरी से जून 2024 के आंकड़ों के आधार पर ये तय किया जाएगा कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों कितना डीए मिलेगा। जनवरी से लेकर मई तक के डेटा जारी हुए हैं। अब जुलाई से नया डीए प्राप्त होगा। बहराल इसको लेकर सितंबर में ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है।
AICPI इंडेक्स
मई महीने में AICPI इंडेक्स में इजाफा 52.91 अंक पर पहुंच गया है। जून के डेटा में भी इसके बढ़ने की आसार है। इससे ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार 3 फीसदी की बढ़ोतरी डीए में कर सकती है। 4 फीसदी इजाफे के लिए इंडेक्स 143 पर होना चाहिए। जिसका होना असंभव है। जब महंगाई होती है तो सरकार कर्मचारियों को ज्यादा लाभ पहुंचाती है। इसे ही डीए कहा जाता है। ये डीए के असर को कम करने के लिए किया जाता है।
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क्या डीए हो जाएगा जीरो
कर्मचारियों का डीए जीरो नहीं होगा। डीए की कैलकुलेशन ऐसे ही जारी रहेगी। इसे लेकर किसी भी प्रकार का नियम नहीं है। पिछली बार बेस ईयर में बदलाव होने पर ऐसा किया गया था। अब बेस ईयर के बदलने की आवश्यरता नहीं है। इस प्रकार से कोई सिफारिश भी नहीं की गई है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए का कैलकुलेशन 50 फीसदी से आगे होगा।