8th pay commission: 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे जब से आए तभी से 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा जोरों से चल रही है। केंद्रीय कर्मचारियों से लेकर राज्य स्तर के कर्मियों तक में आठवें वेतन आयोग के गठन की चर्चा तेजी से चल रही है। मोदी सरकार की ओर से पहले भी वैसे 8वें वेतन आयोग के गठन पर इनकार किया जा चुका है, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारियों का तर्क है कि 8वें वेतन आयोग से उनकी सैलरी बढ़ेगी, जिससे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। अगर सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया तो फिर कर्मचारियों के लिए इस साल का सबसे बड़ा तोहफा होगा। हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से तो सरकार की ओर से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। बस मीडिया की खबरों में इस तरह का दावा किया जा रहा है।
8वें वेतन आयोग का गठन हुआ तो कब होगा लागू?
लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर बैठी मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग साल 2024 में किया गया तो फिर इसे दो साल बाद यानी 2026 में लागू कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में रिकॉर्डतोड़ इजाफा देखने को मिलेगा। प्रत्येक दस साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है।
इससे पहले साल 2014 में गठन किया गया था, जिसे वर्ष 2016 में लागू कर दिया गया था। इससे कर्मचारियों के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिली थी। इतना ही नहीं न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी बंपर इजाफा देखा गया था। हालांकि, अब 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं, अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। मीडिया में चल रही खबरों के आधार पर यह कयास लगाए जा रहे हैं।
डीए में होगी बंपर बढ़ोतरी
केंद्र की मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंसनर्स को महंगाई भत्ते पर गुड न्यूज दे सकती है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में करीब 4 फीसदी का इजाफा होने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का डीए 54 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे सैलरी में रिकॉर्डतोड़ इजाफा देखने को मिलेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए का लाभ मिल रहा है।