नई दिल्ली: 8th pay commission. केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे विभिन्न मंत्रालयों में कर्मचारियों को मौजूदा समय में सैलरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिल रही है। तो वही सरकार हर 10 साल में एक पे कमीशन यानी की वेतन आयोग का गठन करती है। जिसके सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लाभ दिया जाता है।
दरअसल आपको बता दें कि देश में अब तक 7 वेतन आयोग (7th pay commission) बनाए जा चुके हैं, तो वही पिछला सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को लागू हुआ था। अब तक केंन्द्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हाल मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का तोहफा दे सकती है।
जानकारी के लिए आप को बता दें कि केंन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी वेतन आयोग के हिसाब से मिलती है। तो वही अगर सरकार 8th pay commission को लाती है, तो कर्मचारियों के सैलरी, मंहगाई भत्ते से लेकर कई प्रकार से भत्ते पर मिलने वाली राशि बढ़ जाएगी। सरकार के अधीन लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों है और 67.95 लाख पेंशनर्स है।
हर 10 साल में लागू होता वेतन आयोग
देश में अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। यानी सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को गठित होकर इस कमीशन की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया गया था। जिससे 10 साल के बाद में अब केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है। सरकार जिसे लेकर बड़ा कदम उठा सकती है।
आठवें पे कमीशन पर सरकार ने बताया अपना रुख
दरअसल आप को बता दें दि वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा था कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिससे सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में केंन्द्रीय कर्मचारियों के लिए ऐसी आस है कि सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई खास खबर दे सकती है। हालांकि सराकार के ओर से कोई जरुरी अपडेट नहीं आया है।
