नई दिल्ली 7th Pay Commission: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने मार्च के पहली ही हफ्ते में डीए में इजाफे को लेकर ऐलान किया था। इसके बाद कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे थे।
वहीं सरकार ने डीए के साथ में कर्मचारियों के छह भत्तों में बदलाव किया गया है। डीओपीटी के द्वारा कर्मचारियों से जुड़े इस भत्ते के बारे में निर्देश दिए गए हैं। बता दें केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई बढ़ने के साथ में आवास, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रैवल एक्सपेंस आदि की तरफ से भरपाई के लिए भत्ते दिए जाते हैं। इन भत्तों को छमाही में बढ़ने वाले डीए के अलावा दिया जाता है।
इसमें चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (Children Education Allowance), रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस (NDA), ओवर टाइम अलाउंस (OTA), संसद सहायकों के लिए स्पेशल अलाउंस, दिव्यांग महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस आदि शामिल हैं।
बच्चों की पढ़ाई के लिए भत्ता
केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी अपने दो बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। सीईए का पैसा प्रति बच्चे के हिसाब से 2250 रुपये मंथली और हॉस्टल सब्सिडी की रकम 6750 रुपये मंथली होगा। वहीं 7वें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए बच्चों की शिक्षा में बदलाव किया है। अब आप 4500 रुपये मंथली दिया जा सकता है।
रिस्क अलाउंस
केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के रिस्क अलाउंस में भी बदलाव किया गया है। ये अलाउंस उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो कि खतरनाक ड्यूटी में लगे हैं या फिर उनके काम से सेहत पर प्रभाव पड़ता है। इस भत्ते को सैलरी में मान्य नहीं किया गया है।
नाउट ड्यूटी अलाउंस
केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। इसमें बदलाव कर एक नोटिस जारी कर बताया गया है कि रात के समय 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में किया काम को नाइट ड्यूटी अलाउंस के तौर पर माना जाएगा। इसमें सैलरी लिमिट 43600 रुपये मंथली होगी।
ओवर टाइम अलाउंस
इसके बाद नोटिस में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने ओवर टाइम अलाउंस को बदला गया है। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि मंत्रालय ऐसे कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार करेगा जो कि ऑपरेशनल स्टॉफ की कैटेगरी में आता है।
संसद के सहायक कर्मचारियों के स्पेशल अलाउंस
इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से संसद सत्र के समय पूरी तरह से संसद से जुड़े कामों में लगे कर्मचारियों के लिए दिए जाने वाले स्पेशनल भत्ते की दरों को बढ़ाया जाएगा। इस भत्ते को मौजूदा 1500 रुपये और 1200 रुपये से 50 फीसदी बढ़ाकर 2250 रुपये और 1800 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद दिव्यांग महिलाओं को स्पेशल अलाउंस के तौर पर 3000 रुपये मंथली देने का फैसला किया गया है।
