नई दिल्ली 8th Pay Commission News: बजट 2024 से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास में भेज दिया गया है। इससे वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनधारकों की मूल सैलरी, पेंशन और दूसरे भत्तों की समीक्षा करेंगा।
पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह में पेश किया जा सकताहै। ऐसे में ये उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट में 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव का काफी जिक्र किया जा सकता है।
8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव
नेशनल काउंसिंल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है और उन्होंने 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की है। इसमें निवेश किया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को प्रायोरटी दी है।
जानकारी के लिए बता दें 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है। ये सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों की भी समीक्षा करता है और बढ़ोतरी की भी सिफारिश करता है।
7वां वेतन आयोग कब आया था?
वहीं 7वें वेतन आयोग की गठन की बात करें तो इसकी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने फरवरी 2014 में लागू किया था। आयोग की सिफारइश 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार नए वेतन आयोग का गठन होगा।
साल 2026 में 8वा वेतन आयोग का प्रस्ताव
अगर 10 साल के अंतराल से देखं तो 8वां वेतन आयोग 2026 में शुरु होने वाला प्रस्ताव है। बहराल सरकार ने इसके औपचारिक गठन की भी जानकारी नहीं दी है। पीएम मोदी के तीसरे कार्याकाल के साथ में केंद्र सरकार कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग पर अपडेट का इंतजार है।
शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि पहले मुद्रास्फीति 4 से 7 फीसदी के आसपास थी। कोरोना काल के बाद ये बढ़कर 5.5 फीसदी हो गई है। कोरोना के बाद से मुद्रास्फीति कोरोना से पहले ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 2016-2023 तक दैनिक जीवन के लिए जरुरी चीजों की कीमतें 80 फीसदी से ज्यादा बढ़ी हैं।
