नई दिल्ली:8th Pay Commission. अगर आप केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं या फिर आपके परिवार में कोई सदस्य केंद्रीय कर्मचारी है तो आपको बंपर लाभ मिलने वाला है। केंद्र में नई सरकार गठन के बाद अब पूरक बजट 2024 पेश करने की तैयारी चल रही है।
सरकार के बजट पेश करने से पहले ऐसे कई बड़े अपडेट है जो सरकार लागू कर सकती है। तो वही केंद्र सरकार के अधीन एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की मांग तेज हो गई है। कर्मचारियों से जुड़े संगठन मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके वेतन भत्ते और पेंशन की जल्द ही समीक्षा करने के लिए आठवां वेतन आयोग का गठन करें।
8th Pay Commission को लेकर सामने आया अपडेट
अब नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें आठवें वेतन आयोग की मांग दोहराई है। आप को बता दें कि वेतन आयोग का गठन हर दस साल में होता है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी और अन्य लाभ के लिए सिफारिशें की जाती है, जिसे सरकार मान लेती हैं को केंद्रीय कर्मचारियो के खाते में पैसा की बरसात होने लगती है।
कितनी तक बढ़ जाएगी 8th Pay Commission में सैलरी
लाखों केंद्रीय कर्मचारियो के लिए ध्यान देने वाली बात यह हैं कि, इस वेतन आयोग के गठन से सैलरी और भत्तों में कई प्रकार से इजाफा होने वाला है, बताया जा रहा हैं कि साल 2026 में आठवें वेतन आयोग का गठन होगा
जिससे इस वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 25 से 35 फीसदी इजाफा होने की उम्मीद, यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 26 हजार रुपये महीना हो जाएगी। यहां पर फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढाकर 3.68 किए जाने की उम्मीद है।
जानिए क्या है वेतन आयोग
वेतन आयोग सरकार की ओर से नियुक्त एक निकाय है, जिसे सरकार के द्धारा हर 10 साल में गठन करती है, बता दें कि यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों की समीक्षा कर उनमें बदलाव की सिफारिश करता है, तो वही 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था।
