Bihar Government On Illegal Mining: बिहार सरकार के द्वारा इलीगल तरीके से माइनिंग (Bihar Government On Illegal Mining) करने वालों पर कड़ा रुख अपनाया गया है। इसके लिए सरकार के द्वारा एक खास स्कीम (Bihar Government On Illegal Mining) को शुरु किया गया है। जिससे आम लोगों की कमाई भी होगी। सरकार की इस योजना के तहत अवैध रुप से माइनिंग (Bihar Government On Illegal Mining) करने वाले शख्स को कैश इनाम प्रदान किया जाएगा। मंगलवार यानि कि कल के दिन बिहार सरकार ने मंत्रीमंडल की बैठक में इस प्रस्तार पर मुहर लगा दी है।
बता दें नीतिश सरकार ने मंगलवार की मंत्रिमंडल बैठक में ये फैसला लिया है कि अब इलीगल रेत की माइनिंग (Bihar Government On Illegal Mining) की सूचना देने वालों को सरकार के द्वारा इनाम दिया जाएगा। अवैध रुप से रेत ले जाने वाले ट्रैक्टर की जानकारी देने पर 5 हजार रुपये और ट्रक की जानकारी देने पर 10 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा।
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छापेमारी में मिलेगा 5 से 10 हजार रुपये का इनाम
आपको बता दें सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगर छमापेमारी (Bihar Government On Illegal Mining) सफल होने पर ट्रैक्टर के लिए 5 हजार रुपये तक और ट्रक जैसे बड़ी गाड़ियों के छापेमारी में 10 हजार रुपये तक प्रदान किए जाएगे। ये इनाम देने की जिम्मेदारी संबंधित जिला समाहर्ता की होगी।
मिलेगी प्रोत्साहन रकम
इस प्रकार छापेमारी दल के लिए भी प्रोत्साहन रकम (Bihar Government On Illegal Mining) का प्रविधान किया गया है। सरकार के द्वारा ये तय किया गया है कि छापेमारी दर को ट्रैक्टर के लिए 2 हजार रुपये और ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियों के लिए 4 हजार रुपये का प्रोत्साहन रकम दिया जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये बात ये है कि ये रकम छापेमारी दर में शामिल कर्मचारियों में बराबर बांटी जाएगी।
इन दो नंबरों पर देनी जानकारी
आपको बता दें 94731-91437 (खनन विभाग के अपर मुख्य सचिव), 99395-96554 (खनन विभाग के सचिव) नंबरों पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं। खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिंहा ने बैठक में ये बताया है कि सरकार ने बालू गिट्टी समेत दूसरी लघु खनिजों के अवैध माइनिंग एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए काफी बड़ी पहली की गई है। मंत्री ने कहा कि सरकार की पहल से अच्छे शासन की कोशिशों से हमाारे समाजिक योध्दा सीधे जुड़ सकेगे।
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मंत्री सिन्हा के द्वारा कहा गया कि अवैध माइनिंग के खिलाफ (Bihar Government On Illegal Mining) की गई कार्रवाई के समय जब्त बालू की नीलामी भी सरकार के द्वारा होने जा रही है। इसके लिए मिनिमम सेफ मूल्य का निर्धारण डिपार्टमेंट के शेड्यूल ऑफ रेट भोजपुर और दूसरे जिलों के कई बालू घाटों पर निर्गत चालान की दर को आधार मानकर किया जाएगा।
