BSNL NEWS: देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की बहुत ही जल्द किस्मत बदलने वाली है। अगर आप बीएसएनएल यूजर्स हैं तो य खबर आपको खुश कर देगी। आपको बता दें सरकार के द्वारा दूससंचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए 1.28 लाख रुपये बांटे गए हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा रकम बीएसएल के लिए तय की गई है। कुल रकम में करीब 1 लाख करोड़ रुपये बीएसएनएल और एमटीएनएल के खर्च के लिए हैं।
इसमें बीएसएलएल को मजबूत प्रदान करन के लिए 82,916 करोड़ रुपये बांटे गए हैं। बजट के मुताबिक कुल आवटिंत रकम 1,28,915.43 करोड़ रुपये है। कुल रकम में 17,000 करोड़ रुपये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत पूरा किया गया है। जिसका इस्तेमाल सर्विस प्रोवइडर को मुआवजा, भारत नेट और रिसर्च एवं डेवलपमेंट जैसी स्कीम्स के लिए किया जाएगा।
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पेंशन के लिए 17510 करोड़ रुपये आवंटित
इस बजट में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन के लिए 17510 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसमें बीएसएनएल और एमटीएनएल के सभी कर्मचारी शामिल हैं। सरकार के द्वारा एमटीएनएल बॉन्ड के पेमेंट के लिए 3,668.97 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 34.46 करोड़ रुपये, पीएलआई के लिए 1806.34 करोड़ रुपये और चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के लिए 70 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
बढ़ गया आयात शुल्क
वहीं सरकार ने घरेलू दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए बजट 2024-25 में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आयात शुल्क में 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर मूल सीमा शुल्क को 10 फीसदी से 15 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ जरुरी खनिज पदार्थों पर छूट भी प्रदान की जाएगी।
जानें कहां मिली छूट
वित्त मंत्री के द्वारा 25 खनिज पदार्थों जैसे कि लिथियम, तांबा, कोबाल्ट जैसे तत्वों पर सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव रखा है। ये सभी खनिज अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में काफी उपयोगी साबित होते हैं। इनमें से दो पर सीमा शुल्क को काफी कम कर दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन खनिजों की प्रोसेसिंग और रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथ ही उसकी उपलब्धता पर भी जोर दिया जाएगा।
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जीएक्स ग्रुप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी परितोष प्रजापति कहते हैं कि टेलीकॉम डिवाइस के लिए पीसीबी पर बढ़ी बीसीडी निर्माताओं का समर्थन करती है और दूसरी तरफ टेलीकॉम ओईएम के लिए लगने वाली लागत को भी कम करती है। जीएक्स ग्रुप टेलीकॉम पीएलआई स्कीम के उपभोक्ताओं के लिए ही है।