BUDGET 2024: मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी केंद्र सरकार नए शासनकाल का अपना पहला बजट पेश करने जा रही है. वित्तीय बजट 23 जनवरी 2024 को पेश किया जाएगा, जिसे लेकर सभी को अपने-अपने हित की उम्मीदें लगी हुई हैं. इस बार बजट गांव से लेकर शहरों तक के लिए बहुत ही कीमती साबित होने वाला है, जिसे लेकर वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण पर सबकी निगाहें रहेंगी.
माना जा रहा है कि निर्मला सीतारमण का इस बार भी लंबा बजट भाषण होगा. बजट में केंद्र सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाकों को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी. इसकी वजह कि आगामी कुछ महीने में हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी काफी पुख्ता तैयारियों में जुटी है.
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ग्रामीण लोगों को साधने के हिसाब से मोदी सरकार कुछ नई योजना की शुरुआत का ऐलान कर सकती है. इतना ही नहीं कुछ योजनाओं में आमदनी बढ़ाने का भी फैसला ले सकती है. इसलिए यह बजट गांव के हिसाब से काफी खास माना जा रहा है. हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से किसी ऐलान पर कुछ नहीं कहा गया है.
बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान
केंद्र सरकार की तरफ से पहले से चली आ रही योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाने के साथ-साथ कुछ नई योजनाएं शुरू करने की भी घोषणा कर सकती है. इतना ही नहीं पहले से चली रही कुछ योजनाओं में पैसा बढ़ाने का भी फैसला लिया जा सकता है. सरकार की तरफ से कृषकों को साधने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा मिलने वाली किस्त की राशि में भी बढ़ोतरी की जा सकती है.
इसके अलावा मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी राशि भी बढ़ सकती है. इसके अलावा सड़क निर्माण योजना और पीएम आवास योजना के लिए अतिरिक्त पैसा भी देने का ऐलान किया जा सकता है. वित्तीय साल 2024 में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 फीसदी रही है. इतना ही नहीं एग्रीकल्चर वृद्धि दर 1.4 फीसदी पर रही थी. प्राइवेट फाइनल कंजंपशन एक्सपेंडिचर केवल 4 फीसदी पर दर्ज किया गया.
बजट पर क्या है एक्सपर्ट की राय
देश की बड़ी बैंकों गिने जाने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा की अर्थशास्त्री सोनल बधान ने आम बजट को लेकर कुछ बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में नए कदमों का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन इस बार कुछ घोषणाएं होने की काफी उम्मीदें हैं. इसके साथ ही उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की राशि बढ़ाई जाने की संभावना जताई है.
सरकार शहरी और ग्रामीण, दोनों को मिलाकर पीएम आवास योजना के लिए आवंटन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने की भी संभावना है. इसके साथ ही पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए आवंटन बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है. क्रिसिल की प्रिंसिपल इकनॉमिस्ट दीप देशपांडे ने कहा, ‘वित्त वर्ष 2024 में रूरल इनकम और डिमांड घटी थी।