Budget for Middle Class: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मोदी सरकार की 3.0 सरकार में बजट को पेश कर दिया गया है। इस बार के बजट में किसानों से लेकर महिलाओं तक सभी को खासा लाभ दिया गया है। देश का ये बजट सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बजट की खास बात ये है कि इसमें मध्यम वर्ग के लोगों का खास ध्यान दिया गया है। इस बजट में मिडिल क्लास को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है।

आपको बता दें वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में मिडिल क्लास को सस्ते घर के साथ में मुफ्त बिजली तक का लाभ दिया गया है। वहीं मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए न्यू टैक्स रिजीम में भी बदलाव किया है। ऐसे में जानते हैं कि मिडिल क्लास को क्या-क्या मिला है।

Budget for Middle Class

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मिलेगा मुफ्त बिजली का लाभ

मिडिल क्लास के लिए वित्त मंत्री ने मुफ्त बिजली को लेकर खास ऐलान भी किया है। मुफ्त सोलर योजना के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के द्वारा पीएम सूर्यघर बिजली स्कीम को शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य लाखों घरों को फ्री में बिजली पहुंचाना है।

इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना क तहत करीब 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकगी। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा।

लोगों को मिलगा सस्ता घर

फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा मिडिल क्लास के लोगों का खुद के घर का सपना साकार करने के लिए गिफ्ट दिया है। वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय में मिडिल क्लास के लोगों के लिए काफी सारी स्कीम्स चलाई जाएगीं। वहीं जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं उनकी आर्थिक मदद की जाएगी।

इस बार के बजट में सरकार ने शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये को आवंटित किया गया है। इस पैसे से शहरी परिवारों को आवास की सुविधा दी जाएगी। जिसके बाद विकास में तेजी दिखेगी। सरकार का ये सराहनीय कदम है।

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होम लोन में मिलेगी राहत

इसके अलावा सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड परिवारों को घर की जरुरत पूरी करने के लिए 2.2 लाख करोड़ की मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा कम ब्याज दर पर लोन देने के लिए सब्सिडी का भी प्रस्ताव रखा गया है।

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वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना में दिए गए 10 लाख करोड़ रुपये में से 1 करोड़ रुपये शहरी गरीब और मिडिल क्लास लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसमेंआने वाल 5 सालों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की मदद को शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार कम ब्याज दर में लोन देने के लिए ब्याज पर सब्सिडी दिलाने का प्लान बना रही है।

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