नई दिल्ली 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारयों और पेंशन धरक कोरोना महामारी के समय 18 महीने का डीए और डीआर नहीं मिला था। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का पेमेंट रोक दिया था।
कर्मचारियों और पेंशनधारकों के द्वारा लगातार इसके पेमेंट की मांग की जा रही है इससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लॉयीड की नेशन काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इस बारे में पीएम मोदी को एक पत्र लिखकक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का डीए और डीआर देने का आग्रह किया है।
इससे पहले भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से 18 महीने का रूका हुआ बकाया जारी करने का आग्रह किया था। फाइनेंस मिनिस्टर को लिखे पत्र में सिंह ने कहा कि जैसे जैसे हमारा देश महामारी के प्रभाव से धीरे-धीरे उबर रहा है।
उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखना उत्साहजनक है। ऐसे में स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने के रूके हुए डीए और डीआर का भुगतान किया जाना चाहिए। इससे पहले लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, कहा था कि कोरोना काल से फाइनेंशियल स्थिति पर नकारात्मक असर हुआ था। ऐसी स्थिति में डीए का बाकाया देना व्यावहारिक नहीं है।
डीए क्या है?
केंद्र सरकार के कर्मयारियो का डीए साल में साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच में अपडेट किया जाता है। डीए की मौदूदा दर को सैलरी से गुणा करके डीए का कैलकुलेशन किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक क्षत्रों में कर्मचारियों के बकाए भत्ते के पेमेंट पर फैसला करती है तो कर्मचारियों को 2 लाख रुपये तक का लाभ मिलने की उम्मीद है।
लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11880 रुपये से लेकर 37554 रुपये तक है इसी प्रकार लेवल-13 के कर्मचारियों को 1 लाख 23 हजार 100 रुपये से 2 लाख 15 हजार 900 रुपये तक का एरियर प्राप्त हो सकता है। लेवल 14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1 लाख 44 हजार 200 रुपये से 2 लाख 18 हजार 200 रुपये तक मिल सकते हैं।
