EPFO EMPLOYEE UPDATE: तीसरे कार्यकाल का अपना पहला बजट मोदी सरकार मंगलवार को पेश करने वाली है, जिसपर सभी वर्ग निगाहें गढ़ाए बैठे हैं. किसान, गरीब, मजदूर, और नौकरी पेशे से जुड़े लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. निजी सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों को भी लग रहा है कि सरकार उनके लिए भी खजाने का पिटारा खोलेगी.
सरकार प्राइवेट कर्मचारियों के लिए क्या फैसला लेगी, अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है. चर्चा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएफ कर्मचारियों को ब्याज का पैसा डालने की तारीख पर कुछ बड़ा अपडेट दे सकती हैं. सरकार की ओर से पीएफ पर ब्याज का पैसा देने की तो घोषणा कर रखी है, लेकिन अभी अकाउंट में नहीं डाला है. सभी को उम्मीदें हैं कि सरकार जल्द ही पीएफ खाते में यह पैसा डाल सकते हैं, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगी.
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पीएफ कर्मचारियों को मिलेगा इतना ब्याज
केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही पीएफ कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया जाना तय माना जा रहा है. सरकार अटका पड़ा ब्याज का पैसा पीएफ कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट में डालने पर कुछ बड़ा अपडेट दे सकती है. सरकार ने वित्तीय साल 2023 और 2024 के लिए 8.25 फीसदी ब्याज देने का ऐलान किया था, जिसके बाद से सभी को अकाउंट में रकम आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है.
उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश होने वाले बजट में ब्याज का पैसा ट्रांसपर करने की तारीख पर कोई आदेश जारी कर सकती हैं, जो हर किसी के लिए किसी वरदान की तरह साबित होगा. आपके अकाउंट में कितना पैसा आया. यह आराम से चेक कर सकते हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के भी सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है.
केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिल सकती सौगात
लोकसभा चुनाव के बाद तीसरे सीजन का पहला बजट पेश करने जा रही मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी खजाने का पिटारा खोल सकती है. चर्चा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ते पर भी कुछ बड़ा अपडेट दिया जा सकता है. इतना ही नहीं सरकार 8वें वेतन आयोग पर भी अपनी दिशा तय कर सकती है.
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केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है. अब उम्मीद है कि सरकार बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है. अगर 8वें वेतन आयोग के गठन पर ऐलान किया तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों की मौज आ जाएगी. जानकारी के लिए बता दें कि सरकार हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है. साल 2016 में आखिरी बार वेतन आयोग का गठन किया गया था.
