Government Scheme: मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र व हरियाणा सरकार ने अंत्योदय की भावना को धरातल पर उतारा है। मुख्यमंत्री सोनीपत के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाट के कब्जे पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
समारोह में 7500 से अधिक लोगों को प्लाट के कब्जे पत्र दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में प्लाट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां लाभार्थियों को प्लाट खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने अन्य गरीब लाभार्थियों को भी प्लाट देने की योजना बनाई है और अधिकारियों को एक पोर्टल तैयार करने के आदेश दिए हैं।
ऐसे परिवार इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान उन्होंने अधिकारियों को फाइल दुरुस्त कर लाभार्थियों को प्लाट के कब्जे पत्र देने के निर्देश दिए थे और आज यह कार्य पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने डेढ़ दशक पहले सिर्फ प्लाट देने की बात कही थी।
लेकिन लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया गया। लोग मालिकाना हक पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों को आश्रय देने के लिए 14 शहरों की योजना तैयार की है, जिसके तहत 15 हजार प्लाट दिए जाएंगे।
इनका सत्यापन कर सूची तैयार कर ली गई है। यह योजना बहुत जल्द लागू की जाएगी। नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकानों की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है और योजना के तहत 66 हजार लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपये देकर लाभान्वित किया गया।
उन्होंने कहा कि गरीबों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी लागू की है, जिसके तहत पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने 522 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
योजना के तहत 67 हजार 649 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 14 हजार 939 गरीब लोगों को उनके मकानों की चाबियां सौंपी गई। इसके अलावा, 15 हजार 356 नए मकान बनकर तैयार हैं, जिन्हें दो माह में पात्र लोगों को सौंप दिया जाएगा। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29440 आवेदन प्राप्त हुए।
जिनमें से 26318 मकानों के निर्माण पर 376 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। 2138 पुराने मकानों की मरम्मत पर 32 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। नायब सिंह ने कहा कि गरीब लोग शादी-ब्याह व अन्य समारोहों के लिए चौपालों का उपयोग करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एससी व बीसी वर्ग की चौपालों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है।
इन चौपालों के ठीक होने के बाद जल्द ही लोगों को समारोह आदि आयोजित करने के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा। सरकार ने गरीबों के हित के लिए दयालु योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
अब तक प्रदेश में 8 हजार परिवारों को 370 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। निरोगी हरियाणा योजना के तहत 2 करोड़ 71 लाख लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों में त्रुटियों को ठीक करवाने में परेशानी आ रही थी।
इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश में समाधान शिविर नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय में समाधान प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कार्य दिवस के तहत तहसील स्तर पर डीसी व एसडीएम प्रतिदिन सुबह 09 से 11 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनेंगे और इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजेंगे तथा वह स्वयं (मुख्यमंत्री) इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके।
