PPF-सुकन्या जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर सरकार का फैसला, बंपर कमाई के लिए जानें लें नई ब्याज दरें!

Ajeet Kumar
post office scheme interest rate

नई दिल्ली:post office scheme interest rate. आज के इस आर्थिक दौर में हर कोई अपने लिए निवेश स्कीम में पैसा लगाना चाहता है। जिससे भविष्य में अपने लिए और परिवार के सदस्यों के लिए मोटा फंड जुटा सके। जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी और यहां तक की अपने घर की सपना पूरा कर सकें।

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लोग पोस्ट ऑफिस में संचालित होने वाली स्कीम में निवेश करते हैं। जिससे यहां पर सरकार के द्वारा समय-समय पर ब्याज दर तय किया जाता है। केंद्र सरकार ने पीएफ सुकन्या, समृद्धि योजना समेत पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं पर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए ब्याज दर पर बड़ी जानकारी दी है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। जिससे यहां पर पहले वाली स्कीम पर संचालित हो रही ब्याज दरों का लाभ मिलता रहेगा, अगर आप यहां पर स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, तो यहां पर आप को बतातें मौजूदा इस स्कीम में मिलने वाली ब्याज दरों के बारे में….

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पोस्ट ऑफिस स्कीम पर इतनी तक है ब्याज दर

बता दें कि सरकार हर तिमाही में डाकघरों और बैंकों द्वारा संचालित स्मॉल सेविंग स्कीम  के लिए ब्याज दरों को अधिसूचित करती है। जिससे केन्द्न में नई सरकार फिर से मोदी सरकार बनने के बाद में स्मॉल सेविंग स्कीम  के लिए ब्याज दरों को जारी किया है।

  • सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर 8.2 प्रतिशत से ब्याज मिलेगा।
  • तीन साल की सावधि जमा पर दर 7.1 प्रतिशत रहेगी।
  • पीपीएफ ब्याज दरें भी 7.1 प्रतिशत रहेगीं।
  • डाकघर बचत जमा योजना पर ब्याज दरें चार प्रतिशत पर बनी रहेंगी।
  • किसान विकास पत्र के 15 महीनों में मैच्योर होने वाली स्कीम पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत होगी
  • जुलाई-सितंबर 2024 की अवधि के लिए राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) पर ब्याज दर 7.7 प्रतिशत रहेगी।
  •  डाकघर मासिक आय योजना के निवेशकों को पहले की तरह 7.4 प्रतिशत ब्याज देगी।

वित्त मंत्रालय ने कहीं ये बड़ा बात

वित्त मंत्रालय ने कहा कि , ‘‘वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (एक जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक) के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें पहली तिमाही (एक मार्च से 30 जून 2024 तक) के लिए अधिसूचित दरों के पहले के समान ही रहेंगी।

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