Ration card: यूं तो देश में केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों की ओर जरूरमंद लोगों के लिए कई अहम योजनाएं हैं। जिनका लाभ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उठा रहे हैं। जिससे केंद्र सरकार की गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना जबरदस्त है। अलग-अलग राज्यों में यहां पर सरकार के द्वारा भी राशन कार्ड पर फ्री में राशन मिल रहा है। सरकार राशन कार्ड आपात्रों की छटनी करने के लिए ऐसे कई कदम उठाती रहती है, जिससे पात्र लोग इसका फायदा उठा पाए।
लेकिन मीडिया रिपोर्ट में सामने आई जानकारी में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेल सामने आया है। जिससे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन के नाम लाखों लोग लाखों अपात्र योजना का लाभ उठा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 7 लाख ऐसे राशन कार्डधारक है जो हर साल इनकम टैक्स चुकाते है।
Read More:-पीएनबी ग्राहक अपना बंद होने से बचाएं! बैंक ने बताया 12 अगस्त से पहले करें ये काम, जानिए
Read More:-धमाकेदार फीचर्स से लैस Ampere Nexus EV ओला को मजा चखाएगी, लड़किओं के लिए है बेस्ट
दरअसल उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन के नाम हैरान रने वाला मामला सामने आया है, जिससे खबरों में सामने आई जानकारी में बताया जा रहा है, कि राज्य में करीब 12 लाख अपात्र कार्ड धारक मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे थे, यह मामला यह तक खत्म नहीं होता है बल्कि इनमें से 7 लाख से भी ज्यादा कार्डधारक ऐसे हैं जो हर साल इनकम टैक्स का भुगतान करते है। ऐसे में सरकार कोई बड़े एक्शन ले सकती है।
इस धांझली की जानकारी तब सामने आई जब यूपी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) से जुड़े राशन कार्डों के डिजिटल वेरीफिकेशन हुआ है, जिससे सरकार को बड़ी जानकारी हाथ लगी है।
सरकार के जांच में पाया गया कि 11.89 लाख अपात्र परिवार सरकार की मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे है, जिससे इन आंकड़े बड़ी बात निकल के सामने आई है, अब हाल ये है कि राज्य का खाद्य एवं रसद विभाग जिला स्तर पर दोबारा जांच हो रही है।
Read More:-Maruti Ciaz Sales Down 55%: In-Depth Look at Mid-Size Sedan’s Performance
राशन कार्ड लाभार्थियों की हो रही ई-केवाईसी
इसके अलावा इस तरह की किसी भी धांधली से निपटने के लिए राशन कार्ड लाभार्थियों का ई-केवाईसी प्रोग्राम है, सरकार के द्धारा जारी किए अपडेट लगातार आ रहे है। इस काम में राशन कार्ड में मौजूद सभी यूनिट का ‘बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन’ किया जा रहा है और करीब 4 करोड़ यूनिट का ई-केवाईसी का काम भी हो चुका है।
जिससे अभी तक आप ने केवाईसी नहीं कराया हैं, तुरंत करा लें जिससे सरकार के द्धारा दिया जा रहा लाभ मिलता रहे।
