Marriage Registration: हरियाणा सरकार ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिटी मजिस्ट्रेट (सीटीएम), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास पंचायत अधिकारी और ग्राम सचिव को विवाह रजिस्ट्रार नामित किया गया है।
अब इन सभी अधिकारियों को विवाह पंजीकरण का अधिकार होगा। इससे पहले केवल तहसीलदार को ही विवाह पंजीकरण का अधिकार था। वहीं शहरी क्षेत्रों में संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव म्यूनिसिपल कमेटी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पंजीकरण के लिए नामित रजिस्ट्रार होंगे।
नागरिक अब अपने विवाह को अपने घर के नजदीक उक्त अधिकारियों के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में पंजीकृत करवा सकते हैं। विवाह रजिस्ट्रार की संख्या में वृद्धि और घर से दूरी कम होने के कारण अब विवाह पंजीकरण करवाने वालों को सुविधा के साथ-साथ समय की भी बचत होगी।
उपरोक्त जानकारी नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रवक्ता ने दी। प्रवक्ता ने बताया कि विवाह पंजीकरण पोर्टल https://shaadi.edisha.gov.in पर अब तक 2.45 लाख से अधिक विवाह पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक की अवधि में 12,416, वर्ष 2021-22 में 56,133, वर्ष 2023-23 में 67,604, वर्ष 2023-24 में 83,331 तथा अप्रैल 2024 से 10 जून तक पंजीकृत 26,419 विवाह शामिल हैं।
बता दें कि हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2020 में सुशासन पहल के तहत विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च किया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एडीसी-कम-डीसीआरआईओएस (अतिरिक्त उपायुक्त-कम-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी) को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस (पीपीपी-डीबी) में डेटा निर्माण और अपडेट से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं। विवाह पोर्टल को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस से जोड़ा गया है।
विवाह पंजीकरण के लिए एडीसी सह डीसीआरआईओ पीपीपी-डीबी को जिला रजिस्ट्रार भी नामित किया गया है। उक्त अधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है। इस प्रक्रिया से जिला स्तर पर विवाह पंजीकरण और परिवार पहचान पत्र के बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा, जिससे नागरिक परिवार पहचान पत्र के साथ-साथ विवाह पंजीकरण संबंधी शिकायतों का समाधान एक ही स्थान पर करवा सकेंगे।
