Old Pension Scheme Update: केंद्रीय कर्मचारी काफी दिनों से ओल्ड पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला. सभी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि वित्तीय साल 2024-2025 के बजट में सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन ओल्ड पेंशन योजना पर कुछ नहीं बोला.
अब तो कर्मचारियों को भी लगने लगा है कि ओल्ड पेंशन योजना को लेकर सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं है. सरकार ने साल 2004 में ओल्ड पेंशन योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया था. इसके बाद सरकार की ओर से एनपीएस को शुरू किया गया था. सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा एनपीएस में चला जाता है.
एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने का प्रावधान नहीं है. ओल्ड पेंशन योजना लागू होगी या नहीं, इसे लेकर वित्त सचिव ने तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है. वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने क्या कुछ कहा है, यह सब आप आराम से आर्टिकल पढ़कर जान सकते हैं.
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ओल्ड पेंशन योजना पर वित्त सचिव ने क्या कुछ कहा?
ओल्ड पेंशन योजना की बहाली को लेकर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बड़ी बात कही है. टीवी सोमनाथन ने कहा कि ओल्ड पेंशन योजना को वापस लाना देश के उन नागरिकों के लिए नकुसानदेह होगा,जो सरकारी नौकरी का हिस्सा नहीं हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एनपीएस (नई पेंशन प्रणाली) को लेकर कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से कुछ सकारात्मक वार्ता हुई है.
टीवी सोमनाथन ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बड़ी बात कही है. इसके अलावा एनपीएस पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हो सका है. उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से बातचीत की है. इसमें कुछ प्रगति भी देखने को मिली है. सचिव ने कहा कि कर्मचारियों की कुछ चिंताएं हैं. दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यह एक बात बिल्कुल साफ है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है.
युवाओं को दिया जाएगा रोजगार
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने आगे कहा कि सरकार देश में युवाओं को रोजगार के होशियार बनाने के मकसद से उन्हें कंपनियों में प्रशिक्षण देने की सुविधा के अलावा अलावा 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को आधुनिक रूप भी देने पर विचार कर रही है.
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उन्होंने कहा कि बजट में महत्वपूर्ण रोजगार पर जोर देना है. जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय और राज्य कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने जो लकी 2004 में खींची थी, अभी उसी पर बरकरार है.
