Post Office: देश के 2.56 लाख पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना डाकघरों में कार्यरत 2.56 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सेवा शर्तों में सुधार के लिए लाई गई है। संचार मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत, प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक को 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा पूरी करने पर क्रमशः 4,320, 5,520 और 7,200 रुपये प्रति वर्ष के 3 वित्तीय उन्नयन मिलेंगे।
ग्रामीण डाक सेवक वित्तीय उन्नयन
यह वित्तीय उन्नयन ग्रामीण डाक सेवकों को समय संबंधी निरंतरता भत्ते (टीआरसीए) के रूप में मिलने वाले भत्तों के अतिरिक्त होगा। कार्यक्रम में बोलते हुए, वैष्णव ने कहा कि कल्याणकारी उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, सरकार अब ग्रामीण डाक सेवक वित्तीय उन्नयन, 2024 लेकर आई है।
2.56 लाख से ज्यादा जीडीएस को फायदा होगा
अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण इलाकों में डाक व्यवस्था की रीढ़ हैं. 2.5 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक हमारे देश के दूरदराज के हिस्सों में वित्तीय सेवाएं, पार्सल डिलीवरी और अन्य जी2सी सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, इस योजना से 2.56 लाख से अधिक जीडी को लाभ होने और उनकी सेवा में ठहराव दूर होने की उम्मीद है।’
ये नई सेवाएं शुरू की गईं
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डाक नेटवर्क को सेवा वितरण नेटवर्क में बदलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा, ‘इस विजन को लागू करने के लिए सरकार ने देश के सभी डाकघरों को डिजिटल कर दिया है. पासपोर्ट सेवा, आधार सेवा और डाक निर्यात केंद्र जैसी नई सेवाएं शुरू की गई हैं।
