नई दिल्ली Electricity Bill: उत्तराखंड सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए फैसला लिया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार बिजली बिलों में बड़ा बदलाव करने वाली है। ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत जल्द ही मिल सकती है। हिंदी की बजाय अंग्रेजी में ही बिल भेजे जान पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग UIRC ने UPCL को उपभोक्ता का अधिकार याद दिलाया।
कहा गया है कि उपभोक्ताओं को अपने बिल का विवरण जाने का पूरा हक है। इसलिए हिंदी में ही बिल बनाकर सेंड किया जाएगा। दरअसल मंत्रालय ने इसी साल 22 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो भी उपभोक्ताओं के अधिकार से जुड़ी थी।
इसमें आसानी से समझ में आने वाले बिल और बिलों को स्थानीय लेग्वेज में जारी करने जैसे निर्देश भी शामिल थे। ऊर्जा मंत्रालय ने सभी नियामक आयोगों के साथ में 18 मार्च को बैठक करके इन निर्देशों को 31 मार्च तक लागू करने को कहा था।
UIRC के निदेशक टेक्नोलॉजी प्रभात ध्यानी के मुताबिक हमने UPCL को 27 मार्च को बिजली बिल स्थानीय लेग्वेज में सरल तरीके से जारी करने के स्पष्ट निर्देश दे दिए थे। लेकिन अनेक उपभोक्ताओं ने अंग्रेजी में ही बिल भेजे जाने की शिकायत की है। उन्होंने बेकार प्रिंटिंग से लेकर बिल का ब्योरा आसानी से समझ में न आने की बात भी रखी है।
आयोग का भी मानना है कि बिल का पूरा ब्योरा जानना हर उपभोक्ता का अधिकार है। इसको लेकर UPL को फिर से लेटर सेंड किया गया है। उधर समाजिक कार्यकर्ता बीरु बिष्ट ने आयोग से शिकायत की है कि उसके स्पष्ट निर्देशों के बावजूद UPCL ने अप्रैल मई के बिल अंग्रेजी में ही भेजे।
बिजली बिल को लेकर परेशान उपभोक्ता
बिजली के बिल में सिर्फ इतना ही समझ आया कि इस महीने उनको 187 यूनिट के 1237 रुपये जमा करने हैं। सुशील सैनी ने बताया कि अब 12 महीने में 14 बिल दिए जा रहे हैं और बिल पर फिक्स चार्ज अलग से वसूला जा रहा है। इस बार 25 दिन का बिल थमाया गया है।
