नई दिल्ली 8th Pay Commission Update: लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई के तीसरे हफ्ते में 2024 का बजट पेश किया गया है। दरअसल 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव बनाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पास में भेजा गया है। इससे वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, पेंशन और दूसरे लाभ की समीक्षा कर सकेगा।
तीसरी बात सरकार बनने के बाद मोदी सरकार जुलाई के तीसरे हफ्ते में बजट पेश कर सकती है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल पर चर्चा कर सकती है।
क्या है 8th Pay Commission का प्रपोजल
नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लेटर लिखकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग फिर से की गई है। इसमें सरकार से गुजारिश की गई है कि वह 8वें वेतिन आयोग के गठन को प्राथमिकता दे रहा है।
आपको बता दें हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। ये केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी और दूसरे भत्तों की समीक्षा करता है और उसी के आधार पर उसमें इजाफा किया जाता है।
7th Pay Commission कब आया?
आपको बता दें 7th Pay Commission मनमोहन सिंह की सरकार में लाया गया था। ऐसे में ये पहली बार होगा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में नया वेतन आयोग गठित किया जाएगा।
अगर 10 साल के साधारण अंतराल के हिसाब से देखें तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरु हुए प्रपोजल है। लेकिन सरकार ने अभी तक इसके औपचारिक गठन का ऐलान नहीं किया है।
8वें वेतन आयोग से हैं उम्मीदें
शिव गोपाल मिश्रा से कहना है कि कोरोना के बाद से मुद्रास्फीति में भी बढ़ोतरी हुआ है। ये कोरोना से पहले वाली मुद्रास्फीति के स्तर से भी ज्यादा है। अगर हम 2016 से 2023 तक रोजमर्रा के लिए जरुरी चीजों की कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय मार्केट में उनके 80 फीसदी से ज्यादा तक बढ़ गए हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की आवश्यकता है।
केंद्र सराकर के लाखों कर्मचारी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी के साथ में सरकारी कर्मचारियों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं।
