सरसों का तेल: प्रदेश के राशन डिपुओं में अब उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार सरसों और रिफाइंड तेल ले सकेंगे. राज्य सरकार खाद्य सब्सिडी पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी.
सीएम सुक्खू का ऐलान, 1 अप्रैल से होगी शुरुआत
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट में घोषणा करते हुए बताया है कि राशन डिपो के माध्यम से एफएसएसएआई मानदंडों के तहत सरसों का तेल और विटामिन ए और डी से भरपूर रिफाइंड तेल दिया जा रहा था. बता दे की अभी तक यह तेल उपभोक्ताओं को राशन डिपो से एक सीमित मात्रा में ही दिया जा रहा था. सीएम ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2024 से सभी उपभोक्ता अपनी जरूरत के मुताबिक राशन डिपो से तेल ले सकेंगे. इससे राज्य की महिलाओं को करीब 100 करोड़ रुपये का फायदा होगा.
आटा गोदामों पर निगरानी रखी जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन को उन्नत किया जाएगा और वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत राष्ट्रीय गरीबी को और मजबूत किया जाएगा. मिलों से आवंटित आटे की गोदामवार निगरानी भी सुनिश्चित की जायेगी.
