नई दिल्ली Government decided to block 28200 phones: साइबर फ्रॉड पर पर सरकार के द्वारा शिंकजा कसा जा रहा है। विभाग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम कपनियों को निर्देश दिए हैं कि वह 28200 मोबाइल को ब्लॉत करें। इसके साथ में इन फोन के साथ में कनेक्शन वाली 2 लाख सिम कार्ड का फिर से वेरिफिकेशन किया जाए।
डीओटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और राज्य पुलिस के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें वह साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड में गलत तरीके से इस्तेमाल होने वाले टेलीकॉम रिसोर्स को रोकना चाहते हैं। इस पार्टनरशिप की सहायता से साइबर फ्रॉड के नेटवर्क को तोड़ना है। इसके साथ में डिजिटल दुनिया के खतरे से लोगों को बचाना है।
28200 मोबाइल का हुआ इस्तेमाल
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और राज्य पुलिस ने मिलकर ये खुलासा किया है कि 28200 मोबाइल यूनिट्स का साइबर फ्रॉड में गलत तरीके से उपयोग हुआ है। डीओटी ने एनालाइज किया है और आगे बताया कि 20 लाख नंबर का इन हैंडसेट में उपयोग किया जा चुका है।
इसके बाद डीओटी ने पूरे देश के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 28200 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करने को कहा है। इसके साथ में फौरन 20 लाख मोबाइल कनेक्शन का रिवेरिफिकेशन करने को भी कहा है।
डीआईपी पेश किया गया
इससे पहले मार्च में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव एक डिजिटल इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म को पेश किया जा चुका है, जो कि अलग-अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में कॉर्डिनेशन के काम में आता है। इसमें सरकार फाइनेंशियल संस्था जैसे कि बैंक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना है।
सिम कार्ड के मिस यूज का तरीका
बीते साल अगस्त महीने में ये फैसला किया गया था। टेलीकॉम मिनस्ट्री ने सिम कार्ड डीलर्स का पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना जरूरी कर दिया है। बिजनेस ग्रुप के लिए बिजनेस कनेक्शन के लिए बल्क सिम कार्ड भी कर्मचारी का केवाइसी करने के बाद दिया जाएगा।
