Bharat Bandh: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद करने का ऐलान कर दिया है. अब ऐसे में अगर आप कहीं किसी काम से जा रहे हैं तो प्लीज पहले कुछ जरूरी बातों को जान लें. कभी पता चले कि आप शहर में काम के लिए चले गए, लेकिन भारत बंद के दिक्कतों का सामना करना पड़े.
भारत बंद का ऐलान सरकार की तरफ से नहीं बल्कि संगठनों ने किया है. इसका असर सड़कों पर देखने को मिल सकता है. लोगों को भारी जाम से भी जूझना पड़ सकता है. देशभर को बंद करने की घोषणा करने वाले संगठनों ने कहा आम लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. ऐसी स्थिति में आपको जानना होगा कि देशभर में क्या बंद और क्या खुला रहने वाला है. आप नीचे हमारे आर्टिकल में भारत बंद से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें आराम से जान सकते हैं, जिससे लोगों का कंफ्यूजन आराम से खत्म हो जाएगा.
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भारत बंद में क्या खुला रहेगा, जानें
दलित-आदिवासी संगठनों की अपील पर आज भारत बंद रहेगा. संगठनों ने आम लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है. मेडिकल सेवाओं, पुलिस और फायर सेवाओं को छोड़कर सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक सब कुछ बंद रखने का आह्वान किया गया है. इसके अलावा सरकार कार्यालय, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल और कॉलेज में सामान्य रूप से कामकाज चलता रहेगा.
अभी तक इन चीजों को बंद रखने का कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं. इसके साथ ही बंद के आह्वान के बावजूद सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं भी निरंतर चलती रहेंगी, जिससे यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होंगी.
क्या रहेगा बंद?
तमाम संगठन सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी कोटे के फैसले खिलाफ आज सड़कों पर होंगे, जिन्होंने भारत बंद का ऐलान कर दिया है. हालांकि, इशे लेकर किसी भी राज्य सरकार ने अभी आदेश जारी नहीं किए हैं. पश्चिमी यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है. किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है.
संगठनों ने कहा है कि देश में कोई भी सार्वजनिक परिवहन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. अभी इसे लेकर किसी तरह का आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है. कुछ स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित देखने को मिल सकती है. कुछ स्थानों पर निजी कार्यालयों को बंद किया जा सकता है.
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जानकारी के लिए बता दें कि एससी-एसटी संगठनों ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में जजों की पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया था. ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में नौ जजों की पीठ द्वारा लिए गए फैसले को कमजोर करने का काम करता है. भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी।
