Agriculture Loan: आर्थिक अनुसंधान संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने गुरुवार को कहा कि भारत को दलहन, तिलहन और सब्जियों जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘हरित क्रांति 2.0’ शुरू करनी चाहिए। जीटीआरआई ने कहा कि सरकार ऐसे उत्पादों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी दे सकती है।
Agriculture Loan: नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले दशक में कृषि क्षेत्र को बैंक ऋण तेजी से बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान बैंकों ने 20.39 करोड़ रुपये के ऋण बांटे, जबकि 2013-2014 की पूरी अवधि के दौरान किसानों को 7.3 अरब रुपये के ऋण जारी किए गए।
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 20 अरब रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य रखा था।” जबकि बैंकों ने पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया है और चालू वित्तीय वर्ष में राशि 22,000,000 करोड़ रुपये को पार करने की उम्मीद है, कृषि मंत्रालय किसानों को 7% प्रति वर्ष की कम ब्याज दर पर 300,000 करोड़ रुपये तक का कृषि ऋण प्रदान करेगा। इसका उपयोग अल्पावधि कृषि ऋण के लिए किया जाता है।
हरित क्रांति 2.0 की जरूरत
आर्थिक अनुसंधान संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने गुरुवार को कहा कि भारत को दलहन, तिलहन और सब्जियों जैसी कम पानी वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए “हरित क्रांति 2.0” शुरू करने की जरूरत है। जीटीआरआई ने कहा कि सरकार ऐसी फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी दे सकती है।
कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली को हतोत्साहित करने जरूरत
जीटीआरआई ने कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली रोकने की भी बात कही। ये सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कुछ राज्यों में किसान फसलों के लिए अनिवार्य एमएसपी गारंटी और कृषि ऋण माफी जैसी मांगों का विरोध कर रहे हैं। कुल एमएसपी खरीद में चावल और गेहूं की हिस्सेदारी लगभग 90-95% है। चावल की अधिकांश खरीद पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से होती है।
