भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों और NBFC के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड लेते समय आपको अपना पसंदीदा नेटवर्क चुनने की आजादी मिलेगी।
अब कार्ड जारीकर्ताओं को अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करते समय एक से अधिक कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प देना होगा। बैंकों को ग्राहक से पूछना होगा। कि उसे किस नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड चाहिए. इसी तरह, पुराने क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को कार्ड नवीनीकरण करते समय कार्ड नेटवर्क बदलने का विकल्प दिया जाएगा।
आपको बता दें कि हर क्रेडिट कार्ड की एक वैधता अवधि होती है, जो एक, दो, तीन साल या उससे अधिक हो सकती है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, एक्सपायरी पर आप अपना नेटवर्क बदल सकेंगे।
RBI की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ये नियम उन संस्थानों पर लागू नहीं होंगे जिनके द्वारा जारी किए गए कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है. साथ ही, कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। ये नियम अधिसूचना की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे.
गौरतलब है कि भारत में फिलहाल 5 कार्ड नेटवर्क कंपनियां हैं- वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर्स क्लब आदि। इन कंपनियों का अलग-अलग वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता है।
इस कारण ग्राहकों को अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प नहीं मिलता है। इस सुविधा से यूजर्स को क्या फायदा होगा? वास्तव में, कुछ कार्ड नेटवर्क दूसरों की तुलना में क्रेडिट कार्ड पर अधिक वार्षिक शुल्क लेते हैं।
ऐसे में अगर कोई बैंक आपको एक से अधिक कार्ड नेटवर्क का विकल्प नहीं देता है तो आप मजबूरन उसी नेटवर्क से जुड़े रहेंगे जो अधिक शुल्क ले रहा है।
अब, यदि आपको एक से अधिक कार्ड नेटवर्क का विकल्प मिलता है, तो आप अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार नेटवर्क बदल सकते हैं। वीज़ा दुनिया की सबसे बड़ी कार्ड कंपनी है।
इसकी मौजूदगी 200 से ज्यादा देशों में है. इसका मार्केट कैप 489.50 अरब यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपये है। वीज़ा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय कैशलेस पेमेंट कंपनी मास्टरकार्ड है।
मास्टरकार्ड की वर्तमान में 150 से अधिक देशों में उपस्थिति है। कंपनी का सालाना मार्केट कैप 30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. RuPay भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है।
यह नाम दो शब्दों रुपे और पेमेंट से मिलकर बना है। इसे विदेशी कार्ड नेटवर्क के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए मार्च 2012 में लॉन्च किया गया था।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल, 2023 तक भारत में 8.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड प्रचलन में थे। अप्रैल 2022 में यह संख्या 7.5 करोड़ से 15% बढ़ गई है। माना जा रहा है कि 2024 की शुरुआत तक क्रेडिट कार्ड की संख्या 10 करोड़ पार कर जाएगी.