नई दिल्ली: दिल्ली के तीनों बॉर्डर (गाजीपुर, टिकरी और सिंगु) पर किसान आंदोलन के 6ठे दिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जवानों की तैनाती और बैरिकेडिंग लगाई गई है।
पंजाब-हरियाणा में प्रदर्शन:
पंजाब में, भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) ने पटियाला, अबोहर और बरनाला में पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, बीजेपी नेता सुनील जाखड़ और केवल सिंह ढिल्लों के आवास के बाहर धरना दिया। हरियाणा में, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व वाले गुट ने कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सिरसा में ट्रैक्टर मार्च निकाला।
किसानों की क्या है मांग:
एमएसपी पर कानूनी गारंटी
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन
किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन और कर्ज माफी
लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करना
पिछले आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा
सरकार का रुख:
सरकार ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने से इनकार कर दिया है।
सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही है।
सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है।
सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में जांच के आदेश दिए हैं।
सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में कुछ संशोधन करने की बात कही है।
सरकार ने पिछले आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है।
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आकर किसानों से बात करनी चाहिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है।
अगला दौर की वार्ता 19 फरवरी को होगी।
इंटरनेट पर पाबंदी:
हरियाणा में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को 19 फरवरी रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है।
जिन जिलों में इंटरनेट पर बैन लगाया गया है, उनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा शामिल हैं।
कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ प्रयागराज पहुंची हुई है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार को एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए।
