Greenfield Corridor: हरियाणा की बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट “ग्रीनफील्ड कॉरिडोर” के निर्माण को केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय मंत्रालय भारतमाला-2ए के तहत पूरा करेगा. लोकसभा चुनाव के बाद नवनिर्वाचित केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में इस परियोजना के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।
सिरसा के गांव चौटाला से शुरू होकर पानीपत तक जाने वाला यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर लगभग 300 किमी लंबा होगा और पूर्वी और पश्चिमी हरियाणा को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बीच में आने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग भी इससे जुड़ेंगे, जिसमें 152डी एक्सप्रेसवे भी शामिल होगा. इस कॉरिडोर से कई राज्य राजमार्ग भी जुड़ेंगे.
इस प्रोजेक्ट को पीडब्ल्यूडी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तैयार किया था और विस्तृत चर्चा के बाद सीएम मनोहर लाल ने इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय सड़क मंत्रालय को भेजा था. केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी की मंजूरी के बाद मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने के लिए 80 लाख रुपये का बजट जारी कर दिया है. डीपीआर तैयार होने के बाद इस प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी मिल गई है.
एक दर्जन प्रमंडलों को सीधा लाभ होगा
इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि राज्य के सात राष्ट्रीय राजमार्ग इससे जुड़ेंगे. इतना ही नहीं, पंजाब के सरदुर्लगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित हरियाणा के एक दर्जन से अधिक हलकों, डबवाली, कालांवाली, सरदूलगढ़, रानियां, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, नरवाना, उकलाना, उचाना कलां, सफीदों, इसराना और पानीपत के ग्रामीण गांव भी प्रभावित हैं। यह। सीधा लाभ होगा.
विकास के द्वार खुलेंगे
जिन शहरों से यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर गुजरेगा वहां औद्योगिक विकास की बहुत जरूरत है। ऐसे में इसके निर्माण से इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे. वहीं, उत्तर प्रदेश से डबवाली से आगे हरियाणा से सटे पंजाब और राजस्थान के जिलों तक जाना आसान हो जाएगा।
