Railway News: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूछताछ से पता चला है कि वरिष्ठ नागरिकों को दी गई ट्रेन किराया रियायतें वापस लेने के बाद भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों से 5,800 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। कोविड-19 महामारी के कारण 20 मार्च, 2020 को देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद रेल मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए पर दी गई रियायत वापस ले ली थी।
तब तक, रेलवे महिला यात्रियों को ट्रेन किराए में 50 प्रतिशत और पुरुष और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों को 40 प्रतिशत की छूट देता था। इस छूट को हटाने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को अन्य यात्रियों के समान ही किराया देना होगा। रेलवे के नियमों के मुताबिक, 60 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुष और ट्रांसजेंडर और 58 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं वरिष्ठ नागरिक मानी जाती हैं।
बुजुर्गों के लिए यात्री किराये में रियायत खत्म होने के बाद की स्थिति की तस्वीर कुछ आरटीआई आवेदनों पर मिले जवाबों से साफ हो गई है. मध्य प्रदेश निवासी चंद्र शेखर गौड़ ने कई बार आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया है और उन्हें पता चला है कि 20 मार्च, 2020 से 31 जनवरी, 2024 तक रेलवे को इस मद में 5,875 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।
गौड़ ने कहा, “हमने आरटीआई अधिनियम के तहत तीन आवेदन दायर किए थे।” पहले आवेदन में रेलवे ने मुझे 20 मार्च 2020 से 31 मार्च तक के अतिरिक्त राजस्व के आंकड़े दिए थे. दूसरे आवेदन में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च तक की अवधि को शामिल किया गया है. जबकि तीसरे आवेदन में फरवरी 2024 से 31 मार्च तक का विवरण प्राप्त हुआ है. 31 मार्च. 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक.
पीटीआई के साथ आरटीआई जवाब की एक प्रति साझा करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे ने वर्ष और लिंग के आधार पर डेटा दिया है। इनकी मदद से हम 20 मार्च 2020 से 31 जनवरी तक रेलवे द्वारा अर्जित अतिरिक्त राजस्व का आसानी से पता लगा सकते हैं।
प्रतियों से पता चलता है कि लगभग 130 मिलियन पुरुषों, 90 मिलियन महिलाओं और 33,700 ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों ने लगभग चार वर्षों की अवधि में ट्रेन से यात्रा की, जिससे लगभग 13,287 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ। गौड़ ने कहा, महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत रियायत और पुरुष और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के लिए 40 प्रतिशत रियायत की गणना करने पर, पहले से ही लागू की गई राशि 5,875 करोड़ रुपये से अधिक बैठती है।
महामारी की समाप्ति के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन किराया रियायतों की बहाली से संबंधित प्रश्न संसद के दोनों सदनों सहित विभिन्न मंचों पर उठाए गए हैं।
हालांकि, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिना कोई सीधा जवाब दिए कहा था कि भारतीय रेलवे हर रेल यात्री को ट्रेन किराए में 55 फीसदी की छूट देता है. वैष्णव ने जनवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, “अगर किसी गंतव्य के लिए ट्रेन टिकट की कीमत 100 रुपये है, तो रेलवे यात्रियों से केवल 45 रुपये लेता है।” इस तरह यात्रा पर 55 रुपये की छूट दी जाती है.
इस संबंध में गौड़ ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कोई नई पेशकश करने के बजाय केवल रियायतें वापस ले ली हैं, जिससे पता चलता है कि कोविड-19 से पहले रेलवे टिकटों पर 55 रुपये से अधिक की रियायतें दी जाती थीं.
