RBI Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) न केवल देशों में बैंकों को नियंत्रित करता है बल्कि गैर-बैंकिंग वित्त बैंकों को भी नियंत्रित करता है। ऐसे में उनके किसी भी नियम या मानक का उल्लंघन नहीं किया जा सकता. RBI ने LIC की अनमोल फाइनेंस कंपनी पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि फर्स्ट फर्स्ट बैंक को दिवालियापन के उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपये का ऋण देना होगा।
सेंट्रल बैंक ने एक बयान जारी कर पूरे मामले की जानकारी दी है. अगर एफआरसी फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपये की कमी का आकलन किया जाए तो एलआईसी फंड पर कमी 49.70 लाख रुपये होगी.
इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा सका
आरबीआई के बयान में कहा गया है, “‘ऋण और अग्रिम’ से संबंधित कुछ किस्तों का भुगतान एफसी फर्स्ट बैंक को नहीं किया गया है।” बैंक सेंट्रल ने ऋण और राष्ट्रपति पद के लिए कुछ वैधानिक नियम बनाए हैं और कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं।
आरबीआई ने एक बयान में कहा, अन्य एलएलसी फाइनेंस पर भी लगभग 50 लाख रुपये बकाया हैं। एलएलआई फाइनेंशियल पर ‘एनबीएफसी-हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) औपचारिकताओं में कुछ निवेशकों के विनियम-2021’ का ठीक से पालन करने में विफल रहने के लिए जुर्माना लगाया गया है। दोनों ही मामलों में आरबीआई को आधार आधार में खामियां मिलीं। इस बैंक या कंपनी की प्रतिभूतियों या कंपनी के स्वामित्व वाले स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
इन एनबीएफसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया
इस बीच, आरबीआई ने चार गैर-बैंकिंग वित्त (एनबीएफसी) कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और लाइफज्योति कंपनीज एंड एडवांसेज का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिया है। इसके बाद वे एनबीएफसी बिजनेस नहीं कर पाएंगे.
इस बीच, पांच अन्य एनबीएफसी – ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फाइनेंस (इंडिया), इनवेल अपॉर्चुनिटी फाइनेंस, मोहन फाइनेंस, सरस्वती वैभवज और क्विकर मार्केटिंग ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस कर दिए हैं।
