नई दिल्लीः जून के महीने में राजधानी दिल्ली में जल संकट बड़ा आकार लेता जा रहा है। इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहां कि राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे से जुड़ा मामला जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम अदालत के पास फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है।
कोर्ट ने कहा पानी के बंटवारे का मामला अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ देने की जरूरत है। इसके साथ ही कोर्ट ने यमुना रिवर बोर्ड को कला यानी शुक्रवार को सभी पक्षों के साथ मीटिंग बुलाने और मामले पर जल्द लेने लेने का भी आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यमुना बोर्ड ने दिल्ली सरकार से मानवीय आधार आधार को सर्वोपरि मानते हुए अतिरिक्त 152 क्यूसके पानी के लिए आवेदन जमा करने का अनुरोध किया है। ऐसा आवेदन जो पहले नहीं किया गया है। उसे कल तक दिल्ली सरकार कर दे। बोर्ड को आवेदन पर जल्द फैसला लेगा।
सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है। पोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए हलफनाम दाखिल करने के लिए भी कहा था। सरकार ने को कोर्ट में अपनी बातें बारीकी से रखते हुए कहा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
इतना ही नहीं सरकार ने इसकी बडी वजह भी बताई है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। क्योंकि वे यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो हरियाणा में पड़ता है। सरकार ने कहा कि अदालत इस मामले में हरियाणा से पूछे कि कार्रवाई करे का काम क्यों नहीं किया गया।
सरकार से पूछा बड़ा सवाल
कोर्ट ने एक दिन पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कुछ तीखे सवाल पूछे थे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि टैंकर माफियाओं पर सरकार अब तक एक्शन क्यों नहीं ले रही है। कोर्ट ने कहा, आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो हम दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी सौंप दें। आखिर जल संकट से निपटने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। पानी बेवजह बर्बाद हो रहा है और कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि हमने जल संकट पर कदम उठाए, अगर दिल्ली पुलिस भी एक्शन लेगी तो हमे काफी खुशी होगी।