नई दिल्ली। यदि आप यूपी में रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और खुशखबरी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुश करते हुए बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार अब रिटायर होने के अगले दिन होने वाली वेतनवृद्धि का लाभ भी कर्मचारियों को देगी।
ऐसे कर्मचारियों के पेंशन की गणना नेशनल वेतन वृद्धि के तहत होगी है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय की तरफ से मुहर लग गई है।
योगी सरकार का बड़ा ऐलान
इससे पहले 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 1 जुलाई से 1 जनवरी तक लागू वेतन वृद्धि के पात्र नहीं थे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई बैठक में रखे गए 42 प्रस्तावों में से 41 को मंजूरी दे दी गई। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राज्य कैबिनेट की बैठक हुई।
वित्त मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ज्यूडिशियल कर्मचारियों को इसका बेनिफिट पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
आपको बता दें कि ये प्रक्रिया नेशनल वेतन वृद्धि के तहत की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद मंगलवार को लोकभवन यूपी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें लोगों के हित में यह बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि दो दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है। इस बैठक की अध्यक्ष यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी।
मंत्री खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने दिसंबर 2021 में आईआईटी-कानपुर द्वारा राज्य सरकार को ‘स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी (एमएमआरटी)’ नामक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने और 50 करोड़ रुपये (पांच साल में) की वित्तीय मदद देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी।
इस परियोजना के तहत आईआईटी ने 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा था। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, एमएमआरटी में ओंकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर और थोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी को कवर करने वाला एक सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम प्रदान करने का प्रस्ताव है।
