UP farmers Carbon Finance Scheme. देश में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को बड़ी-बड़ी सौगातें मिल रही है। इससे केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तो प्रयासरत है ही, तो वही उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा काम कर रही है। इस कड़ी में राज्य सरकार ने किसानों को कार्बन फाइनेंस योजना से जुड़ने पर बड़ा ऐलान कर दिया है। जिससे अब किसानों की रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में कमाई होगी।
दरअसल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के बड़े संकल्प को लेकर काम कर रही है। जिससे मोदी सरकार का साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन देश बनाने का संकल्प लिया है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्रदेश में इस साल 36 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर नया कारनामा बनाया है।
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उत्तर प्रदेश में किसान अब ऐसे लाभकारी पौधे लगाकर रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में आपनी आय अर्जित कर पाएगें, जिससे योगी सरकार कार्बन फाइनेंस से यूपी के 25 हजार किसानों का लाभ देने जा रही है, यहां पर सरकार के योजना में बड़ा काम पर जुटने वाली है।
इन पौधों से अमेरिकी डॉलर में होगी कमाई
खबरों में बताया जा रहा हैं कि कार्बन क्रेडिट पाने के लिए किसानों को अधिक संख्या में तेज गति से बढ़ने पौधे लगाएं जो मोटी कमाई के लिए जाने जाते हैं, जिससे यहांपर पोपलर, मीलिया डूबिया, सेमल जैसी प्रजाति के पौधे लगाने होंगे। सरकार के बताए जानकारी के अनुसार यहांपर पांचवें वर्ष में छह अमेरिकी डॉलर के हिसाब से प्रति कार्बन क्रेडिट से किसानों की आय होगी।
सरकार लगा चुकी है 36 करोड़ से अधिक पौधे
प्रदेश के सरकार किसानों को भी इस बड़ी योजना से जोड़ रही है। राज्य सरकार का मकसद किसानों को कार्बन फाइनेंस योजना (Carbon Finance Scheme) से जोड़कर उनकी आय में बढाना है, जिससे यहां पर मौजूदा समय में प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर पौधे रोपण का काम कर रही है, जिससे इसी साल सरकार ने 36 करोड़ से अधिक पौधे रोपकर कीर्तिमान रचा है।
तो वही सरकार आगामी पांच साल में 175 करोड़ से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य भी रखा है, बता दें कि 2017 से 2024 तक प्रदेश में अबतक 200 करोड़ से भी अधिक पौधे रोपे गये हैं।
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दरअसल द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वीएनवी एडवाइजरी सर्विस के सहयोग से इस योजना के जरिए किसानों की आय में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं, तो वही यहां पर किसानों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है, कि प्रदेश के विभिन्न मंडलों में संचालित हो रही इस स्कीम के फायदा उठा सकते हैं।
